राजनीती राष्ट्रिय समाचार

संसदमा उठ्यो प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्‍न

राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशका कारण आफ्नो पार्टीभित्रै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्मा विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, अर्का विपक्षी दल राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।

संघीय संसद् भवनमा शुक्रबार बैठक सकिएपछि बाहिरिएका सांसद । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अघिल्लै दिन सबैको स्वाब परीक्षण, बैठक कक्षमा सामाजिक दूरीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य–सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर वर्षे अधिवेशन सुरु गरिए पनि बाहिर निस्किएपछि सांसदहरूले त्यसलाई अवज्ञा गरे। उनीहरूमध्ये कोही हात मिलाइरहेका थिए भने कोही मास्कसमेत नलगाई टाँस्सिएर कुरा गरिरहेका थिए । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

राजनीतिक दल फुटाउनेसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलको सहभागिताबिना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै वैशाख ८ मा सरकारले दुईवटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाबाटै तीव्र विरोध भएपछि दुईवटै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । तर त्यस विषयलाई प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षीहरूले कडा ढंगले उठाएका छन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग नगरे पनि सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको बताए । समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामै माग गरे । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले दुई तिहाइको सरकारले दुई कौडीको पनि काम गर्न नसकेको भन्दै जनताले विकल्प खोजिरहेको बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीले एकीकरणको घोषणा गरे पनि अझै कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन । त्यही भएर दुवै दलका नेताले संसद्मा अलग अलग पार्टीकै हैसियतमा बोलेका थिए ।

विपक्षी दलले कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण, जनतालाई राहत, आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको सुविधा दिनेलगायतका आवश्यक काम सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । त्यसविपरीत राजनीतिक दललाई फुटाउने, संवैधानिक निकायहरूमाथि एकलौटी कब्जा गर्ने मनसाय राखेर सरकारले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहेको उनीहरूले आरोप लगाए । विपक्षीले महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितता, सरकारकै संलग्नतामा समाजवादी पार्टीको सांसद अपहरणलगायतका विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।

कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँका बेला राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने अध्यादेश किन आवश्यक पऱ्यो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले विषम अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरिनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावनाविपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त रहनु जस्ता विषयले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेसले ठहर गरेको उल्लेख गरे । सांसद अपहरण घटनाको निन्दा गर्दै त्यस अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न उनले माग गरे ।

संसद्मा सत्तारूढ दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अपहरणको आरोपलाई खण्डन गरे । उनले कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यको पक्षमा सरकार वा आफ्नो दल नरहेको बताए । उनले ‘संसद् अपहरण’ घटनाको यथार्थ छिट्टै आउने बताए । ‘कुनै पनि नाममा यस्ता काम हुनुहुँदैन । भएको के हो, यथार्थ के हो ? त्यससम्बन्धी करा संसद् चल्दाचल्दै आउँछ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लकडाउनका बेला महोत्तरीमा रहेका व्यक्तिलाई काठमाडौंबाट गएर ल्याउन खोज्नुले नै घटना के हो भनेर प्रस्ट भएको बताए । उनले प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वबाटै पार्टी फुटाउने र संवैधानिक निकायहरू कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाए । ‘बहुमत हुँदाहुँदै अर्को पार्टी किन फुटाउनुपरेको ? संविधानको भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई किन संशोधन गर्न खोजिएको ? यी त्यत्तिकै छाड्न सकिने विषय होइनन्,’ उनले भने ‘पार्टी फुटाउन सांसद अपहरण गर्ने, त्यसको जाहेरी नलिने र उल्टै पीडितविरुद्ध नै मुद्दा चलाउने कस्तो विधिको शासन हो ?

उनले पद होइन, नैतिक आचरण ठूलो हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भने, ‘रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई आराम दिनुस् । तपाईंले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री भइसकेकाले फेरि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा नराख्न भन्दै युवापुस्तालाई जिम्मेवारी दिन सत्तापक्षलाई सुझाव दिनसम्म भ्याए । उनले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने तथा नेत्रविक्रम चन्दलाई समेत मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिनुपर्ने बताए ।

नेता महतोले शक्तिशाली भनिएको सरकारबाट जनताले आशा गरेअनुरूपको केही पनि पाउन नसकेको बताए । उनले जनताको जीवन रक्षा, उपचार र राहत दिनुपर्ने सरकारले आफ्नो पद बचाउमै मात्रै लागेको आरोप लगाए । ‘दुई तिहाइको सरकार दुई कौडीको पनि रहेन,’ उनले भने । जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेल र मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य समाग्री खरिद र राहत वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ