आर्थिक कृषि समाचार

डेरी क्षेत्रमा लाखौँ रोजगारीको अवसर छ

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आक्रान्त भएर महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्दैगर्दा त्यस पछाडिको आर्थिक समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने’bout चिन्ता झनै गहिरो बन्दै गएको छ । महामारीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विश्वभर गरिएको लडकडाउनका कारण विश्वको अरबौं जनसंख्या घरभित्रै बसिरहेका छन् । लकडाउन नभएका मुलुकमा पनि महामारीको त्रासदीका कारण गतिविधिहरु सुस्त हुँदा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । योे अवस्थाले जोकोहीलाई पनि भयभित बनाएको छ ।

नेपालमा लकडाउन सुरु भएको पनि डेढ महिना भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि बेरोजगारी समस्याको खाडल बढ्दै गएको छ । बन्द उद्योगका उद्योगीहरुले कामदारलाई तलब दिन नसक्ने र दिए पनि आंशिक भुक्तानी मात्रै गर्ने बताइरहेका छन् । व्यवसाय बन्द हुँदा स्वरोजगारहरुमा पनि समस्या उस्तै छ । त्यसमाथि विदेश गएकाहरुको घरफिर्तीको सम्भावनाका कारण बढ्दै भविष्यमा बेरोजगारीको खाडल भप गहिरिँदै जाने संकेत देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला हुने वित्तिकै लाखौँ नेपाली घर आउने तयारीका रहेको आँकडा सरकारी निकायबाटै आइसकेका छन् ।

लकडाउनका कारण सिर्जित तत्कालिन समस्या त अर्कोतिर छँदैछ । रोगसँग लड्नका लागि घरमा बस्दै गर्दा नागरिकहरुले दैनिक जीवनयापनकै छट्पटाउनुपर्ने दिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा आउँदा सरकारबाट उनीहरुले राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । उद्योग व्यवसायले पनि सरकारबाट सहुलियतको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले तत्कालका लागि आवश्यक केही सहुलियतको घोषणा गरे पनि गुम्दै गएको औद्योगिक क्षमता र रोजगारी, बढ्दै गएको ऋण र ब्याजको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने दीर्घकालिन सम्बोधन गर्नै बाँकी छ ।

देशमा रहेका रोजगार वा स्वरोजगारलाई सरकारले सकेसम्म त्यही क्षेत्रमा रोजगारीको निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, तत्काल रोजगारी सम्भव नभएकालाई अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्तो रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतिर विदेशबाट फर्कने आगरिकहरुलाई उनीहरुले विदेशमा सिकेका सीप र दक्षताको आधारमा देशमा स्वरोजगार बन्ने वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ । यो अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा उपयुक्त क्षेत्र हुनसक्छ । यो क्षेत्रले रोजगारीलाई मात्रै बढाउदैन । बरु भोकमरी र कुपोषणको अवस्था अन्त्य गर्न समेत सहयोग पु-याउँछ ।

डेरी क्षेत्रले जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र शहरी अर्थतन्त्रबीचमा पुलको काम गर्छ । अहिले देशमा दैनिक औसत ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये आधा अर्थात् ३१ लाख लिटर दुध बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । बजारमा बिक्री हुने उक्त दुधमध्ये पनि करिब १७ लाख लिटर दुध औपचारिक क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले खपत गर्ने र बाँकी कृषकले आफै बजारमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी लकडाउन घोषणा हुनुअघिसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा यो क्षेत्रको माध्यमबाट दैनिक ५ करोड रुपैंया रकम शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुँदै आएको देखिन्छ । अहिले यो क्षेत्रमा करिब ५ लाख किसान स्वरोजगार रहेको र करिब ५ हजार व्यक्तिले यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको हामी (डेरी एशोसिएसन) ले पाएका छौँ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले बजारको ८० प्रतिशत माग मात्रै धान्न सकेका छौँ । दुध उत्पादन कम हुने समयमा त झन् यो हामीले अझै ठूलो माग धान्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले, अहिलेकै अवस्थामा पनि यो क्षेत्रले थप करिब १० हजार रोजगारी र अन्य लाखौँ स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसबाहेक दुग्ध पदार्थको उपभोग गर्ने शैली बदल्ने र यसबाट बन्ने बाइप्रोडक्टहरु उपयुक्त ढंगबाट बनाउने हो भने यसले त्योभन्दा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

हामीले अहिलेसम्म पनि दुग्ध पदार्थबाट नयाँ नयाँ परिकार बनाउन र विविधिकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । दुग्ध पदार्थबबाट बन्ने वार्षिक अरबौं मूल्य चकलेटहरु अहिले पनि विदेशबाट आउँछन् । विभिन्न पेय पदार्थ, इनर्जि ड्रिङ्क्स, जुस लगायत पनि विदेशबाट आउने गरेका छन् । यी पेय पदार्थको सट्टामा दुधबाट बन्ने परिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यसले यो क्षेत्रको कुल खपत बढाउँछ । जसले गर्दा थप रोजगारीका अवसरहरु समेत सिर्जना हुन सक्छन् ।

यो महामारीसँगै अब शहरी भेगमा रहेको ठूलो जनसंख्या विस्तारै ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा फैलिएर जाने सम्भावना छ । यसले गर्दा डेरी क्षेत्रको बजार पनि काठमाडौं वा मुख्य शहरमा मात्रै केन्द्रित मात्रै नभएर उदीयमान शहरमा केन्द्रित हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा डेरी उद्योगहरुको संरचनागत सुधार गरेर यही संरचनामा केही थप रोजगारीको अवसर खोज्नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

तर, डेरी उद्योगको विकासको लागि अहिलेको प्रणालीमा भने सुधार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित उद्योगहरुले डेरी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान र विकास गर्ने, नयाँ इनोभेटिभ उत्पादन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । ती उद्योगहरुले परम्परागत परिकार बनाउने र दैनिक रुपमा वितरण गर्ने प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ । र, देशव्यापी रुपमा दुग्ध पदार्थको खपत बढाउने, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन गर्ने लगायतका काममा ध्यान दिनुपर्छ ।

जस्तै, धेरै दुध उत्पादन हुने समयमा पाउडर बनाउने, चकलेट लगायत अन्य नयाँ परिकारहरु बनाउने लगायतका काम ती उद्योगले गर्न सक्छन् । जसलाई राष्ट्रिय रुपमै बिक्रीवितरण गर्न सकिन्छ । दुध उत्पादन नहुने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत धेरै अवधिसम्म उपभोग गर्न सकिने त्यस्ता उत्पादनहरु पठाएर त्यसको उपभोग बढाउन सकिन्छ ।

अहिलेजस्तो दुध, दही, घ्यु, मही, बटर, पनिर बनाएर वितरण गर्ने प्रणालीलाई प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरका उद्योगलाई छाडिदिनुपर्छ । त्यसरी उत्पादन हुने दुधको खपत बढाउन सरकारी कार्यालय र विद्यालयको क्यान्टिन तथा सेना, प्रहरी र अन्य सभा–समारोहमा समेत विदेशी ड्रिङ्सहरु प्रतिबन्ध लगाउने र बटर, मही जस्ता उत्पादनहरु अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले वार्षिक कम्तीमा ९२ लिटर दुध उपभोग गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा यो अनिवार्य पनि छ । यसो गरियो भने यसले थप माग सिर्जना गर्नसक्छ । फलस्वरुप यसबाट पाइने रोजगारी थपिन सक्छ ।

सरकारले डेरी उद्योग प्रवद्र्धन गर्दा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विभाजन गरेर यसैअनुसार विभाजन गरेर सहुलियत र अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका उद्योगलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी उद्योगमा थोरै कामदार प्रयोग हुने भए पनि यसले धेरैभन्दा धेरै किसानको दुुध किन्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रादेशिक स्तरका उद्योगले प्रविधि र मानव संसाधन दुवैलाई प्रयोग गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय स्तरका उद्योगहरु स्वरोजगारमुखी बन्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका उद्योगले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका उद्योगले उत्पादन गरेको पदार्थको बिक्री एजेन्टको रुपमा काम गर्न पनि सक्छन् । यसो हुन सकियो भने यो क्षेत्रमा माग र आपुर्तिको सन्तुलन पनि हुन्छ । दुध बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था पनि हुँदैन । उत्पादन भएका सबै दुधहरु बिक्री गर्ने अवस्था बन्ने हो भने यो क्षेत्रमा स्वरोजगारहरुको आकर्षण पनि बढ्छ । यसले ठूलो स्केलमा दुध उत्पादन गर्ने फार्महरुको विकास गर्न सहयोग पनि मिल्छ । लागत पनि सस्तो हुन्छ । भोलिका दिनमा यसले हाम्रा उत्पादनहरु विदेशमा निर्यात गर्नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । अहिले नेपालबाट चौंरीगाईको छुर्पी विदेशमा निर्यात हुने गरेको छ । यस्ता निर्यातलाई थप प्रवद्र्धन गर्न पनि सकिन्छ ।

डेरी उद्योग बहुआयामिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्र आफैमा धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकोले यो क्षेत्रमा हुने विकासले अन्य धेरै क्षेत्रलाई सहयोग गर्छ । पशुपालनमा विस्तार हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन हुने दाना उद्योगहरु पनि फस्टाउँदै जान्छन् । यसबाट पशुपालनबाहेकका अन्य कृषकलाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग मिल्न जान्छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुँदा अन्य पशुजन्य उत्पादनहरु प्रवद्र्धन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ । नयाँ नयाँ अनुसन्धान र विकास अघि बढ्दै जाने हो भने भोलिलका दिनमा उच्च नश्ल भएका गाईभैंसी विदेशमा बिक्री गरी प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ ।

लकडाउनपछि अहिले देशले करिब ३ खर्ब रुपैंया बराबरको क्षति व्यहोरिसकेको बताइन्छ । डेरी क्षेत्रमा अहिले करिब १० अर्बको दुग्ध पदार्थ विभिन्न रुपमा स्टक छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट सबैले सहयोगको अपेक्षा गरिरहेकै हुन्छन् । तर, सरकार पनि आफैंमा स्रोत होइन । यो एउटा परिचालक मात्रै हो, वितरक मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफूसँग भएको सीमित स्रोतलाई उच्चतम ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्य र रोजगारी अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । यसलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।

अहिले बजारको समस्या बाहेक व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई उचित तालिमको अभाव, बैंकिङ कर्जा र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न असहजता, नीतिगत झन्झट, उद्योग चलाउनका लागि जग्गाको समस्या, गुणस्तर सुधारमा लागि राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त, सरकारजस्तै डेरी उद्योग पनि आफैमा स्रोत होइन । सरकार बलियो हुँदा देश बलियो बनेजस्तै, डेरी क्षेत्र बलियो र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा कृषि क्षेत्रदेखि उद्योग, व्यापार र सेवामूलक क्षेत्र विस्तार हुँदै जान्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको वितरण प्रणाली जबसम्म राम्रो बन्दैन, तबसम्म न त उत्पादकले राहत पाउँछ, न त उपभोक्ताले नै । त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

तर, त्यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र किसानलाई राहत दिएर यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थाबाट रोक्नुपर्छ । अन्य व्यवसायजस्तै यो क्षेत्र पनि बैंकको ब्याज, घरभाडा, सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब सुविधा लगायतमै अल्झिएको छ । अत्यावश्यक सेवा भनिए पनि वितरण प्रणाली सुदृढ बन्न नसक्दा लकडाउनको समयमा यो क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ ।

त्यसैले यो क्षेत्रका लागि पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर त्योभन्दा ठूलो राहत भने सरकारले नेपाली व्यवसायीको संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । भारतीय उद्योगलाई अनुमति दिने, पाउडर दुध आयात खुला गर्ने लगायत सरकारको अस्थिर नीतिका कारणले यो क्षेत्रमा ढुक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । बजेटको सम्मुखमा रहेको सरकारले यी विषयलाई मनन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि हाम्रो छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ