आर्थिक राष्ट्रिय समाचार

खानेपानी बोर्डसंग आयोजनाको सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग

धरान, २४ बैशाखः एशियाली विकास बैंकको क्रृण तथा सहयोगमा आएको धरान खानेपानी आयोजनाको म्याद सकिएर परीक्षणकालमा रहेको अवस्थामा पानीको उत्पादन र वितरणलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सोसियल मिडियाहरुमा फरक फरक तथ्याङ्क र भनाईहरु सार्वजनिक भएपछि जनस्तरवाट आधिकारिक सत्यतथ्य जानकारी माग गरिएको छ ।

धरान १६ का विजय घिमिरेले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष एवम् नगर प्रमुख तिलक राई समक्ष निवेदन दिंदै आयोजनाले डिपिआर बाहेक थप दुईवटा वेल निर्माणको विधि, प्रकृया र लागत, आयोजनाले खानेपानी संस्थान बाहेक उत्पादन र वितरण गर्दै आएको पानीको परिमाण तथा प्रमाणिकरण नै नगरी परीक्षणकाल नसक्दै आयोजनालाई बोर्डले जिम्मा लिएको सन्दर्भमा यथार्थ जानकारी माग गरेको हो ।

प्राप्त निवेदन उपर प्रमुख राईले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजना प्रमुख राजु पोखरेललाई निवेदन अनुसार कागजात दिन निर्देशन दिएका छन् ।

पानीको उत्पादन र वितरण डिपिआर, डिजाईन र लक्ष्य बमोजिम नभएको आयोजना अनुगमन समिति एवम् सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोलेले बताउंदै आयोजना असफल भएको जनाईरहेको तर आयोजनाका प्रमुख पोखरेलले लक्ष्य बमोजिम नै उत्पादन र वितरण भईरहेको बताएपछि यस विषयमा आम धरानवासीमा अन्यौलता उत्पन्न भएकाले वास्ताविकता बुझ्न निवेदन दिएको घिमिरेले बताए ।

खानेपानी संस्थानको बाहेक आयोजनाले अलग्गै १ करोड ३ लाख लिटर दैनिक पानी उत्पादन गर्ने डिपिआर र डिजाईनमा उल्लेख भएको भएपनि पोखरेलले वेला वेलामा प्रस्तुत गर्ने विवरण तथा उनको भनाईहरुमा कहिले ९० त कहिले ९२ लाख लिटर भन्ने गरेको तर यथार्थमा औसत ६२ लाख लिटर मात्र उत्पादन भईरहेको संयोजक तामाङले बताए ।

डिपिआर र डिजाईन विपरित दुईवटा वेल थप गरेर आयोजनाको कम्जोरी ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउंदै परीक्षणकालकै समयमा ट्याङ्करमा र दईतिन दिन विराएर एक घण्टा मात्र अत्यन्तै कम प्रेसरमा पानी वितरण भईरहेको अवस्था रहेकाले डिपिआर र डिजाईनमा उल्लेख गरिएको २४सै घण्टा, ७ मिटरको प्रेसरमा डब्लु.एच.ओ. मापदण्डको गुणस्तरीय र शुद्ध पानी सन् २०३१ सम्म उपलब्ध गराउने लक्ष्य पुरा नहुने सावित भएको उनले बताए ।

आयोजनाको निष्पक्ष फिनान्सीयल र टेक्निकल अडिट गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने तथा असफल आयोजनालाई जिम्मा लिएर क्रृणको भारी धराने जनतालाई बोकाउन न्यायोचित नहुने हुंदा संस्थानले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समेत उनले बताए ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ