आर्थिक राष्ट्रिय समाचार

कोरोना केन्द्रित बजेट भएन, धेरै विषय अव्यवहारिक

बजेटमा पन्ध्रौँ योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थात् त्यसलाई नै आधार बनाएर बजेट ल्याइएको भनियो तर १५ योजनालाई नै संशोधन स्थिति देखिएको छ । यस्तै आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशतमा रहने भन्ने कुरा पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले र अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाले पारेकमेयसको गम्भीरता विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म कति असर पर्यो त्यसको अनुसन्धान गर्न सकेको स्थिति छैन ।

आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुँदैन

यतापट्टी मुद्रास्फिती र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सात प्रतिशत भनिएको छ । अहिलेको मन्दीको हिसाबमा मुल्यवृद्धि त कायम गर्न सकिएला । तर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धी गर्ने हो भने त मुल्यस्तर माथि नै जान्छ । त्यो सम्भव हुँदैन ।

तर मन्दीको अवस्थामा जनताको क्रय शक्ति घट्ने हो भने लकडाउन आदी इत्यादीका कारणले मुद्रास्फितीको दर थोरबहुत कम हुनसक्ने सम्भावना त रहला । तर फुल फेजमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दाखेरी यो बजेटको कार्यान्वयन पूरा हुने हो भने ७ प्रतिशतमा राख्न सकिदैन । ’cause बन्द भएको तलाउ एकैपटक खोल्दा अर्थात् बन्द भएको अर्थतन्त्र एकैचोटी खोल्दा त्यसले निश्चित रुपमा मार्केटमा सप्लाई चेन एकप्रकारले पुरानो अवस्थामा आउने र पुरानो अवस्थाभन्दा पनि माथि बढ्ने भएकाले यो मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतमा कायम हुन्छ भन्ने ठोस आधार छैन ।

बजेट कार्यान्वयनमा शंका

बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । पुँजीगत खर्च जम्मा ५८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने भनिएको छ । समग्र बजेटकै खर्च पनि ७० प्रतिशत हुने भनिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको अवधिमा बजेटको कार्यान्वयन चुनौती स्पष्टै देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकताको हिसाबले स्वास्थ्यलाई पहिलोमा राखिएको छ । स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ । पूर्वाधार भनेको १ वर्षभित्रै वा ६ महिनामै सकिने होइन, तत्कालीन कोरोना केन्द्रीत जुन बजेट हो त्यो पनि अलि कम भएको छ । ६ अर्ब मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जति पब्लिक टेस्ट गर्ने हो भने त्यो बजेट हात्तिको मुखमा जिराजस्तै हुन्छ ।

औषधि–उपचारलगायत कोरोना उपचार केन्द्रीत बजेट भनेर ६ अर्ब तोकिएको छ । यो पनि अलिकती व्यवहारिक भएन भन्ने लाग्छ । यसले भोलि हामीलाई समस्या निम्त्याउँछ । गत वर्षकोभन्दा केही बजेट स्वास्थ्यमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ गैरसंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई राहत वितरण गर्ने भनिएको छ, तर यसको आँकलन के कति हो भन्ने पनि स्पष्ट आएको छैन । अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम काटिरहेका र अहिले बेरोजगार रहेकाहरुलाई पनि रकम आउने भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि आएको छैन ।

रोजगारीका कार्यक्रमहरुमा स्वरोजगारका कुरा पनि उठेको छ । २ लाख श्रममुलक रोजगारी वृद्धी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो पहिलेकै जस्तो कार्यक्रम भयो, यसमा केही नयाँ छैन ।

अनावश्यक बोर्ड तथा निकाय खारेज गर्ने विषय सही हो

नीति तथा कार्यक्रममा त भनिएको थिएन । तर यसमा नाम चाहि भनिएको छ, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार अनावश्यक निकायहरु खारेज गरिने छ ।

प्रशासनिक खर्चमा कार्यालय खर्च, इन्धन, परामर्श, तालिममा उल्लेख्य खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ । तर यसमा धेरै बजेट नै हुँदैन । हाम्रो सोच सार्वज्निक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार कडाइका साथ घटाउने, अझ मन्त्रालयहरु घटाउने, निजामति कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने कुरा, उदाहणका लागि एउटा मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव छन् र दुईवटा सचिवको तलब अनुसार कै संंरचना बनेको छ । यी कुराहरुलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ । अब संसद विकास कोषको पैसा अलि घटाएको छ । तर विवादित यस कार्यक्रमलाई हटाउन सकेन ।

पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता

समग्रमा भन्नुपर्दा नियमित प्रकारकै छ । स्वास्थ क्षेत्रमा केही बजेट बढेको छ, तर उल्लेख्य छैन । खासगरी, तत्कालीन उपचारमा ६ अर्बले पुग्दैन । पूर्वाधारमा ठिकै छ, प्रत्येक प्रदेशमा अस्पतालको निर्माण, बेड बनाउने कुरा ठिकै छ ।

अब पनि चुनौती भनेको कार्यान्वयन कै हो र पुराना सबै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

एउटा नयाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा थपिएको छ । स्रोत खर्च नहुने शीर्षकमा पनि बजेट पर्याप्त छुट्टयाइएको छ । यसलाई अलिकती कम गर्न सकिन्थ्यों । जस्तो सुरुङमार्गमा, रेलमा अर्बौँ रुपैयाँ छुट्टयाएको स्थिती छ ।

हाम्रो जोड रोजगारी केन्द्रीत, कृषि, जनस्वास्थ र पछिल्लो समयमा कोरोना प्रभावमा हुनुपर्ने थियो । यतातिर पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी र साना व्यवसायीहरुलाई यो बजेट निराशाजनक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

उनीहरुले दुई प्रकारको कार्यक्रम खोजेका थिए । एउटा तत्कालीन राहत र करमा अलिकति छुट र अर्को पुनर्कर्जा । पुर्नकर्जाचाहि परेको छ । तर, त्यो पनि सबैलाई पुग्नसक्ने स्थिति छ वा छैन । फेरि, सबै पुनर्कर्जाको मापदण्डमा पर्नसक्ने स्थिति पनि छैन ।

अर्को कुरा औषधि व्यवसायीहरुले भन्दै आएको कुरा कोरोनाको औषधी छैन, तर यसको रोकथाममुलक औषधि पारासिटामोल हो र यसको उत्पादन नेपालमा अहिले लगभग बन्द भएको स्थिति छ । औषधी उत्पादनको सवालमा नेपालका फर्मास्युटिकलहरुलाई कोरोना केन्द्रीत रहेर औषधि उत्पादन गर्ने कुरामा जोड दिने भन्ने थियो । तर, कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने कुरा पहिलेदेखि नै रहेछ । यो कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ । त्यो भन्दा पनि अहिले कन्ट्री टु कन्ट्री नेगोसियट गरेर कच्चा पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था सरकारी स्तरबाट हुनुपथ्र्यो । त्यो पनि सम्बोधन भएन भन्ने छ ।

बजेटमा प्राथमिकता मिलाएर पढियो

समग्रमा भन्नुपर्दा, बजेट रेगुलर नै हो । अलिकति पढ्दा चाँहि स्वास्थ पहिले पढियो । पोहोर सालकै स्थितिमा हेर्दा पनि स्वास्थमा अलिकति मार्जिन बढेको स्थिति छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट पहिला स्वास्थ, कृषि यसरी नै पढिदै आएको स्थिति देखियो ।

नियमित कार्यक्रमहरुले क्रमिक रुपमा यसमा स्थान पाएका छन् । त्यसमा पनि खर्च नहुने कार्यक्रममा पनि बढी साधन स्रोत छुट्टयाइएको छ ।

सभा सम्मेलन केन्द्र अहिले आवश्यक थिएन

सभा सम्मेलन, केन्द्रहरु ५ हजार, ३ हजार क्षमताको बनाउने कुरा छ । यो पनि अहिले आवश्यक छ कि छैन विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सभा सम्मेलन केन्द्रहरु नेपालमा सेतो हात्तीजस्तो भएका छन् । यदी नेपालको संसद् भवन अर्को हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह पनि सेतो हात्तीजस्तै हुन्थ्यो । घाटामै जान्थ्यो ।

आन्तरिक ऋणको हायरसाइड

कन्टेन्टमा जाने हो भने पूर्वाधारलाई नै जोड दिइएको छ । खासगरी कोरानासँग सम्बन्धित, रोकथाममुलक, उपचारात्मक कार्यमा अलिकति रिसर्च आवश्यक पर्छ कि भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा राजस्व लगभग ८ दशमलव ८९ अर्ब संकलन गर्ने भन्ने छ । अब स्लो डाउन इकोनोमीमा यो पनि अलिकति चुनौतपूर्ण नै छ । त्यो भएको हुँदा आन्तरिक ऋणको पनि हायरसाइडमै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा २ खर्ब २५ करोड बजारबाट उठाउने हो भने यसले फेरि अर्थतन्त्रमा, बैंकिङ सिस्टममा असर पार्नसक्ने हुन्छ र वैदेशिक ऋणको मात्रा पनि हायरसाइडमै छ । लगभग १ खर्बकै हाराहारीमा चालु खर्चभन्दा राजश्व कम देखिन्छ । त्यसैले यसले अलिकति असन्तुलन ल्याउछ कि जस्तो देखिन्छ ।

(अर्थविद् जनक शाहसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ