राष्ट्रिय समाचार

अतिक्रमित भूमि फर्काउन राष्ट्रिय एकता

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढिरहेका बेला लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादले फेरि एकपटक दुवै शक्तिलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ । अतिक्रमण भूमि फिर्ता लिन सत्ता पक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ।

भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सीमाका सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो भने बुधबार मात्रै भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले सो नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

त्यसयता भारतीय सञ्चार माध्यमसहित देश–विदेशमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा बहस जारी छ । भारतीय पक्षले नेपालले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता नदिने बताएको छ । त्यसपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले बिनातथ्य नेपालले नै भारतीय भूमि अक्रिमण गरेको गलत दाबी गरिरहेका छन् ।

बुधबार भारतीय एक टेलिभिजन च्यानलसँगको संवादमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले खरो रूपमा सीमाका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच मतान्तर नरहेको र एउटै कित्तामा रहेको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा नेता रिजालले आन्तरिक राजनीतिका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मतान्तर रहे पनि सीमाका सवालमा पुरै देश एकै ठाउँ रहेको जवाफ दिएका थिए ।

‘मेरो देशको संसद्मा प्रतिपक्षको कुर्सीमा हुँला तर देशको सीमाको विषयमा म प्रधानमन्त्रीसँगै अडिग छु,’ नेता रिजालले भारतीय एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताकारसँग भनेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा नेपालसँग आफ्नो भूमि दाबी गर्ने प्रशस्त आधार र प्रमाण रहेको जनाए ।

उनले सो मुद्दालाई विगतबाट कांग्रेस नेतृत्वले उठाउँदै आएको जनाउँदै वर्तमान समयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । ‘यो मुद्दा हामीले पनि उठाइरहेको हौं, राष्ट्रिय मुद्दामा सरकार प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । हामी यो मुद्दामा एकै ठाउँमा छौं । सरकारले यसमा कूटनीतिक निकास खोज्न गम्भीरता देखाउनुपर्छ,’ महतले राजधानीसँग भने ।

कांग्रेसकै अर्का युवा नेता गगन थापाले सिंगो देश सीमाका सवालमा एक ढिक्का रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा व्यक्त गरेका छन् । थापाले बिहीबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको क्षेत्र भएकाले नेपालको निर्णय क्षमतामाथि अनावश्यक प्रश्न नगर्न भारतीय प्राध्यापक सुकदेव (एसडी)मुनिलाई चेतावनी दिएका हुन् । बिहीबार मुनिले नेपालको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गर्दै ट्वीट गरेका थिए ।

थापाले जवाफ दिँदै लेखेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनुहोस् । यो विषयमा हामी सशक्त रूपमा सरकारको पक्षमा उभिनेछौं ।’

कांग्रेसकै अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले समेत घरेलु राजनीतिमा हजारौं विमति भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेस सरकारसँगै रहेको जवाफ दिएका छन् । भारतसँग कूटनीतिक रूपमा वार्ता गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ भने भारतीय प्रवृत्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने नेपालको आधार भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि, नेपालले गरेको जनगणना, अतिक्रमित भूमिका जनताले नेपालमा कर तिरेको दस्तावेज, नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ लगायत दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि बलियो प्रमाण भएको उनीहरूको तर्क छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ